OSHWC CODE, 2020
Occupational Safety, Health & Working Conditions Code — Reference Board
In force from 21 Nov 2025 · 14 Chapters · 143 Sections · 3 Schedules
About the Code
What is the OSHWC Code?
- Consolidates 13 central labour laws (incl. Factories Act 1948, Mines Act 1952, CLRA, ISMW Act) into one Code.
- Reduces ~633 provisions to 143 sections across 14 chapters.
Purpose
- Uniform, simplified compliance across sectors.
- Covers safety, health, welfare AND working conditions in one instrument.
Effective Date
- Notified in force from 21 November 2025.
- Full enforcement depends on final Central & State rules; many states still finalising.
Applicability & Registration
Applicability
- Establishments with 10+ workers (industry, trade, business, manufacturing).
- Also covers mines, ports/docks, construction, plantations, motor transport, newspaper & audio-visual production establishments.
Factory Threshold
- 20+ workers where power is used (up from 10 under Factories Act).
- 40+ workers where power is not used (up from 20).
Registration
- Electronic registration within 60 days of the Code taking effect.
- One registration, one licence, one annual return — replacing multiple filings.
Letter of Appointment
- Employer must issue a written appointment letter to every employee within 3 months.
Employer Duties & Employee Rights
General Duty of Employer
- Ensure a workplace free from hazards, so far as reasonably practicable.
- Adequate ventilation, lighting, temperature control.
- Clean drinking water, sanitation, safe access/egress.
- Safe handling of hazardous substances & provision of PPE.
Sec 14 – Rights of Employee
- Right to information on health & safety at work.
- Right to represent concerns via Safety Committee or Inspector-cum-Facilitator.
- Right to report imminent danger and seek remedial action.
Sec 6(1)(c) – Health Check-up
- Mandatory free annual health check-up for workers.
Sec 84–85 – Hazardous Process Disclosure
- Duty to disclose information about hazardous processes and substances to workers.
Safety Committee, Officer & Welfare
Sec 22 – Safety Committee
- Mandatory for establishments with 250+ workers.
- Joint management-worker representation.
- Identifies hazards, recommends measures, reviews policy, investigates accidents.
Safety Officer
- Threshold for appointment revised under the Code (varies by establishment class/hazard).
- Reports safety concerns to employer/authorities as prescribed.
Welfare Officer
- Mandatory in mines, factories & plantations employing 250+ workers.
- Reduced from the earlier 500-worker threshold under the Factories Act.
Occupational Health Centre
- Mandatory for factories with 500+ workers.
- Staffed by qualified medical personnel.
Facilities & Welfare Measures
Canteen
- Mandatory once 100+ workers are employed — reduced from 250 under the Factories Act.
Ambulance Room & Temporary Housing
- Appropriate Government may require ambulance rooms, welfare officers and temporary housing for certain establishments.
Working Hours, Leave & Wages
Working Days
- Workers cannot be required to work more than 6 days a week.
- One weekly off, in addition to leave.
Leave with Wages
- One day of leave for every 20 days of work.
Overtime
- Overtime paid at twice the ordinary rate of wages, on the Code's expanded wage definition.
Full & Final Settlement
- Must be completed within 2 working days of an employee's last working day.
Special Categories
- Separate working-hours & leave rules for transport, journalism and sales-promotion employees.
Special Worker Provisions
Women at Night
- Women may work night shifts (7 PM – 6 AM) in all establishments, including factories.
- Subject to consent, safety measures and transport.
Contract Labour
- Applies where 50+ contract workers are engaged.
- Common licence via the Shram Suvidha Portal.
- Principal employer bears primary liability for wages & welfare.
Inter-State Migrant Workers
- Coverage threshold reduced to 10+ ISMWs (from 5).
- Entitled to displacement allowance (50% of monthly wages) and journey allowance.
- Equal treatment with local workers.
Authorities & Enforcement
OSH Advisory Boards
- National & State Occupational Safety and Health Advisory Boards constituted.
- Advise on standards, rules, regulations, policy and programmes.
Inspector-cum-Facilitator
- Dual role: facilitation first, enforcement second.
- Inquires into accidents, conducts inspections, can prohibit unsafe work.
- Generally gives 30 days to rectify a violation before action.
Register of Compliance
- Employer maintains records: hours of work, rest day, wages, leave, overtime, attendance and dangerous occurrences.
Penalties & Jurisdiction
Chapter XII – Penalties
- Non-compliance attracts fines/imprisonment.
- Individual officers of a company can be held liable, not just the establishment.
- Worker duty-breach penalty up to ₹10,000.
Jurisdiction
- Civil courts are barred from hearing matters under the Code.
- Aggrieved persons must file a writ petition before the High Court.
RememberOne Code, one registration, one return — but the duty to protect every worker's health and safety stays undivided.
OSHWC संहिता, 2020
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता — संदर्भ बोर्ड
21 नवंबर 2025 से प्रभावी · 14 अध्याय · 143 धाराएँ · 3 अनुसूचियाँ
संहिता के बारे में
OSHWC संहिता क्या है?
- 13 केंद्रीय श्रम कानूनों (फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, CLRA, ISMW एक्ट सहित) को एक संहिता में समेकित करती है।
- लगभग 633 प्रावधानों को घटाकर 14 अध्यायों में 143 धाराएँ की गई हैं।
उद्देश्य
- सभी क्षेत्रों में एकसमान, सरलीकृत अनुपालन।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कार्य दशाओं को एक ही उपकरण में शामिल करती है।
प्रभावी तिथि
- 21 नवंबर 2025 से लागू अधिसूचित।
- पूर्ण प्रवर्तन अंतिम केंद्रीय एवं राज्य नियमों पर निर्भर; कई राज्य अभी अंतिम रूप दे रहे हैं।
प्रयोज्यता एवं पंजीकरण
प्रयोज्यता
- 10+ श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान (उद्योग, व्यापार, कारोबार, विनिर्माण)।
- खदानों, बंदरगाहों/डॉक, निर्माण, बागानों, मोटर परिवहन, समाचार-पत्र एवं ऑडियो-विज़ुअल उत्पादन प्रतिष्ठानों को भी शामिल करती है।
फैक्ट्री सीमा
- बिजली के उपयोग वाले स्थानों पर 20+ श्रमिक (फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत 10 से बढ़ाकर)।
- बिजली के बिना 40+ श्रमिक (20 से बढ़ाकर)।
पंजीकरण
- संहिता लागू होने के 60 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण।
- एक पंजीकरण, एक लाइसेंस, एक वार्षिक विवरणी — कई फाइलिंग की जगह।
नियुक्ति पत्र
- नियोक्ता को 3 महीने के भीतर हर कर्मचारी को लिखित नियुक्ति पत्र जारी करना होगा।
नियोक्ता के कर्तव्य एवं कर्मचारी के अधिकार
नियोक्ता का सामान्य कर्तव्य
- जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, खतरों से मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त वेंटिलेशन, प्रकाश, तापमान नियंत्रण।
- स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षित प्रवेश/निकास।
- खतरनाक पदार्थों की सुरक्षित हैंडलिंग एवं PPE का प्रावधान।
धारा 14 – कर्मचारी के अधिकार
- कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जानकारी का अधिकार।
- सुरक्षा समिति या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के माध्यम से चिंताएँ रखने का अधिकार।
- आसन्न खतरे की रिपोर्ट करने और उपचारात्मक कार्रवाई की मांग करने का अधिकार।
धारा 6(1)(c) – स्वास्थ्य जांच
- श्रमिकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
धारा 84–85 – खतरनाक प्रक्रिया प्रकटीकरण
- श्रमिकों को खतरनाक प्रक्रियाओं एवं पदार्थों की जानकारी प्रकट करने का कर्तव्य।
सुरक्षा समिति, अधिकारी एवं कल्याण
धारा 22 – सुरक्षा समिति
- 250+ श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य।
- प्रबंधन-श्रमिक की संयुक्त भागीदारी।
- खतरों की पहचान, उपायों की सिफारिश, नीति की समीक्षा, दुर्घटनाओं की जांच करती है।
सुरक्षा अधिकारी
- संहिता के तहत नियुक्ति की सीमा संशोधित (प्रतिष्ठान वर्ग/खतरे के अनुसार भिन्न)।
- निर्धारित अनुसार नियोक्ता/प्राधिकरणों को सुरक्षा संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करता है।
कल्याण अधिकारी
- 250+ श्रमिकों वाली खदानों, फैक्ट्रियों एवं बागानों में अनिवार्य।
- फैक्ट्रीज़ एक्ट की पूर्व 500-श्रमिक सीमा से घटाया गया।
व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र
- 500+ श्रमिकों वाली फैक्ट्रियों के लिए अनिवार्य।
- योग्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा संचालित।
सुविधाएँ एवं कल्याण उपाय
कैंटीन
- 100+ श्रमिकों की नियुक्ति पर अनिवार्य — फैक्ट्रीज़ एक्ट के 250 से घटाया गया।
एम्बुलेंस रूम एवं अस्थायी आवास
- उपयुक्त सरकार कुछ प्रतिष्ठानों के लिए एम्बुलेंस रूम, कल्याण अधिकारी एवं अस्थायी आवास की आवश्यकता रख सकती है।
कार्य घंटे, अवकाश एवं वेतन
कार्य दिवस
- श्रमिकों से सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता।
- अवकाश के अतिरिक्त एक साप्ताहिक अवकाश।
वेतन सहित अवकाश
- हर 20 दिन के काम पर एक दिन का अवकाश।
ओवरटाइम
- संहिता की विस्तारित वेतन परिभाषा के अनुसार सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम भुगतान।
पूर्ण एवं अंतिम निपटान
- कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस से 2 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य।
विशेष श्रेणियाँ
- परिवहन, पत्रकारिता एवं बिक्री-संवर्धन कर्मचारियों के लिए अलग कार्य-घंटे एवं अवकाश नियम।
विशेष श्रमिक प्रावधान
रात्रि में महिलाएँ
- महिलाएँ फैक्ट्रियों सहित सभी प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे – सुबह 6 बजे) में काम कर सकती हैं।
- सहमति, सुरक्षा उपायों एवं परिवहन के अधीन।
ठेका श्रम
- 50+ ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर लागू।
- श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से सामान्य लाइसेंस।
- वेतन एवं कल्याण की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की होती है।
अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक
- कवरेज सीमा घटाकर 10+ ISMW (5 से) की गई।
- विस्थापन भत्ता (मासिक वेतन का 50%) एवं यात्रा भत्ता का हकदार।
- स्थानीय श्रमिकों के समान व्यवहार।
प्राधिकरण एवं प्रवर्तन
OSH सलाहकार बोर्ड
- राष्ट्रीय एवं राज्य व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड गठित।
- मानकों, नियमों, विनियमों, नीति एवं कार्यक्रमों पर सलाह देते हैं।
निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता
- दोहरी भूमिका: पहले सुविधा, फिर प्रवर्तन।
- दुर्घटनाओं की जांच करता है, निरीक्षण करता है, असुरक्षित कार्य को रोक सकता है।
- कार्रवाई से पहले आमतौर पर उल्लंघन सुधारने के लिए 30 दिन देता है।
अनुपालन रजिस्टर
- नियोक्ता कार्य के घंटे, अवकाश दिवस, वेतन, छुट्टी, ओवरटाइम, उपस्थिति एवं खतरनाक घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है।
दंड एवं क्षेत्राधिकार
अध्याय XII – दंड
- अनुपालन न करने पर जुर्माना/कारावास।
- केवल प्रतिष्ठान ही नहीं, कंपनी के व्यक्तिगत अधिकारियों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- श्रमिक के कर्तव्य-उल्लंघन पर ₹10,000 तक का दंड।
क्षेत्राधिकार
- संहिता के तहत मामलों की सुनवाई से सिविल न्यायालयों को रोका गया है।
- पीड़ित व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करनी होगी।
याद रखेंएक संहिता, एक पंजीकरण, एक विवरणी — लेकिन हर श्रमिक के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा का कर्तव्य अविभाजित रहता है।
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